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अच्छी खबर: यूपी-उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा, कई मामलों पर सहमति

Wed, 18 Nov 2026 10:30 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 18 Nov 2026 10:30 PM IST
सार

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ सिंचाई विभाग से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई।

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Uttar Pradesh and Uttarakhand assets Dispute worth over Rs 20000 crore resolved
सीएम योगी और सीएम धामी साथ में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच राज्य गठन के 26 साल बाद लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के विवादों के निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण सहमति बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लंबित मामलों पर चर्चा की। दोनों राज्यों के बीच अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों को भी आपसी सहमति से सुलझाने पर सहमति बनी है।

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सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ सिंचाई विभाग से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और समन्वय से कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का समाधान हुआ है, लेकिन कुछ मामलों में अभी शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया बाकी है।
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बातचीत में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार की 615 हेक्टेयर भूमि, चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि के साथ-साथ 609 सरकारी भवन, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय अधिकारियों के स्तर पर यूपी की सहमति, आदि पर अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना है।
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महाराज ने बताया कि 665 क्यूसेक पानी हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए 35 किमी लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जिस पर यूपी की सहमति का इंतजार है।

ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज ने अपनी निर्धारित आयु पूरी कर ली है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, इसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की जरूरत है, जिस पर यूपी सरकार से बातचीत की गई।

उन्होंने बताया कि हस्तांतरण में देरी से संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समक्ष उठाया गया। कुछ विषयों का समाधान जल्द संभव है, जबकि कुछ पर और बातचीत की जरूरत है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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