ट्रंप ने अमेरिका में शरण के दरवाजे किए बंद: अब सुप्रीम कोर्ट में होगी कानूनी लड़ाई, क्या पलटेगा फैसला?

शरण मांगने वालों को क्या अधिकार देता है अमेरिकी कानून?
अमेरिका के संघीय कानून के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को अपने देश में उत्पीड़न का डर है तो वह अमेरिका में शरण मांग सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसने अमेरिका में प्रवेश किस रास्ते से किया है। हालांकि, शरण देने या आवेदन खारिज करने का फैसला अमेरिकी सरकार के कार्यकारी विभाग के पास होता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि वह अपने आदेश के दायरे में आने वाले प्रवासियों को सामूहिक रूप से शरण देने से इनकार कर सकता है। उसका कहना है कि जब आवेदन मंजूर ही नहीं होने हैं तो उन्हें स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं है।

शरण पर रोक लगाने के पक्ष में क्या दलील दे रहा है ट्रंप प्रशासन?
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर पहले प्रवासियों की संख्या बढ़ने की एक बड़ी वजह शरण आवेदनों के निपटारे में लगने वाला लंबा समय था। कई मामलों में प्रवासियों को फैसला आने तक अमेरिका में रहने दिया जाता था। इससे सीमा पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। इसी आधार पर प्रशासन शरण आवेदनों पर रोक लगाने को सही ठहरा रहा है।

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वकीलों ने क्या-क्या कहा?
अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और नेशनल इमिग्रेंट जस्टिस सेंटर के वकीलों ने ट्रंप प्रशासन की दलीलों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका की सीमा पर अवैध रूप से आने वाले लोगों की संख्या घट रही थी। ऐसे में शरण मांगने पर पूरी तरह रोक लगाने की जरूरत नहीं थी। वकीलों का तर्क है कि राष्ट्रपति अपने स्तर पर उन कानूनी सुरक्षा उपायों को खत्म नहीं कर सकते, जो अपने देश में खतरे का सामना कर रहे लोगों को शरण मांगने का अधिकार देते हैं। उनके मुताबिक, सरकार हर व्यक्ति के आवेदन की अलग-अलग जांच कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों को आवेदन करने से ही रोक दें।

मामले में आगे क्या होगा?
शरण मिलने पर किसी व्यक्ति को अमेरिका में कानूनी रूप से रहने और काम करने की अनुमति मिलती है। हालांकि, इसके लिए हर आवेदन पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए। ट्रंप प्रशासन का शरण पर रोक लगाने वाला आदेश 2025 में उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद लागू की गई कई आव्रजन पाबंदियों में से एक है। निचली अदालतों में चुनौती दिए जाने के बावजूद यह आदेश अब तक लागू है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। उसके फैसले से अमेरिका में शरण मांगने वाले प्रवासियों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है।