जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा: लोकसभा महासचिव से कहा- हाईकोर्ट जज के तौर पर हटाना निष्फल, सांविधानिक आधार नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट में सेवारत रहने के दौरान जस्टिस यशवंत वर्मा के आवासीय परिसर से जले हुए नोट बरामद हुए थे। लंबे समय तक विवादों में घिरे रहे जस्टिस वर्मा ने आज लोकसभा महासचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि उन्हें बतौर हाईकोर्ट जज पद से हटाए जाने का कोई लाभ नहीं है। इसका कोई सांविधानिक आधार नहीं है।
विस्तार
आवासीय परिसर से जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा ने कई महीने तक खिंचे इस मुद्दे पर विराम लगाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया और लोकसभा महासचिव को पत्र लिखा। जस्टिस वर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट जज के पद से उन्हें हटाया जाना निष्फल साबित होगा। बकौल जस्टिस वर्मा, उन्हें पद से हटाए जाने का कोई सांविधानिक आधार नहीं है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस्तीफे में क्या लिखा?
गुरुवार देर रात आई खबर के मुताबिक उन्होंने लोकसभा महासचिव को गत 10 सितंबर को ही पत्र लिखा। इस इस्तीफे में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की कोई भी कार्रवाई निष्फल हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाई का कोई सांविधानिक आधार नहीं होगा।
क्या अब पद से हटाने की प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं बचा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति वर्मा के अनुसार, उनके इस्तीफे के बाद पद से हटाने की प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं रह गया है और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता। इसलिए, इन कार्रवाइयों को आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। बकौल जस्टिस वर्मा, न्यायाधीश के इस्तीफे के बाद पद से हटाने की प्रक्रिया (महाभियोग) स्वतः ही अप्रभावी हो जाती है।
न्यायमूर्ति वर्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए क्या दलीलें दीं?
लोकसभा सचिवालय को भेजे गए इस पत्र में जस्टिस वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बनाई तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट का जवाब दिया है। इस पत्र में न्यायमूर्ति वर्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके सरकारी आवास पर मिली नकदी से जुड़े आरोपों को स्वीकारोक्ति या दोष की पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से गठित जांच समिति ने क्या कहा?
गौरतलब है कि इस मामले की जांच कर रही समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा था का जस्टिस वर्मा के जवाब संतोषजनक नहीं हैं। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित जांच समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही माना है। रिपोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले में किसी प्रकार की साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली के 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित आधिकारिक आवास के स्टोररूम में पर्याप्त संख्या में ₹500 मूल्यवर्ग के नोट मिले थे। समिति ने कहा कि जज यह संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं कर सके कि ये नोट वहां कैसे पहुंचे, उनका स्रोत क्या था और उनका स्वामित्व किसका था?
- न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को मई 2026 में ही सौंप दी थी।
- जस्टिस वर्मा ने नौ अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
- न्यायमूर्ति वर्मा के त्यागपत्र के बावजूद जांच समिति की रिपोर्ट को संसद में रखने की प्रक्रिया जारी रही।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि रिपोर्ट को संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।
कब गठित की गई थी समिति, सदस्य कौन?
जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 अगस्त 2025 को तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। बाद में समिति का पुनर्गठन किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य शामिल किए गए।

क्या है जस्टिस यशवंत वर्मा का कैश कांड?
न्यायमूर्ति वर्मा के आवासीय परिसर से जली हुई नकदी बरामद होने का मामला मार्च 2025 में सामने आया था। दिल्ली के 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोररूम में आग लगने के बाद वहां बड़ी मात्रा में ₹500 के नोट मिले। इसके बाद नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर सवाल उठे। जस्टिस वर्मा ने नकदी से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया और सफाई दी। उन्होंने दावा किया था कि इसमें किसी की साजिश हो सकती है।
