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'भ्रष्टाचार उजागर करने वालों को सुरक्षा मिले': संजीव का कोर्ट से आग्रह; क्यों लागू नहीं हुआ 2014 का कानून?

Sun, 15 Nov 2026 04:04 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 15 Nov 2026 04:04 PM IST
सार

मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने 2014 का कानून लागू नहीं होने और अपने खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया है। संजीव चतुर्वेदी ने कोर्ट से क्या आग्रह किया? पढ़िए रिपोर्ट।  

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IFS Sanjeev Chaturvedi moves SC seeking framework to protect whistleblowers
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने व्हिसलब्लोअर्स यानी भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों की सुरक्षा का आग्रह किया है। उन्होंने इस मामले में उचित दिशा-निर्देश बनाने का भी आग्रह किया है। उनका कहना है कि इसके लिए एक कानूनी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
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कानून लागू नहीं होने से क्या समस्या हुई?
संजीव चतुर्वेदी ने अपनी याचिका में कहा, 2014 में एक कानून बनाया गया था। लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। इस वजह से सांविधानिक और कानूनी स्तर पर एक खाली जगह बन गई है। यानी ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्था मौजूद नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस कमी को दूर करने के लिए उचित दिशा-निर्देश बनाने का आग्रह किया है।
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किन परेशानियों का सामना करना पड़ा?
संजीव चतुर्वेदी पहले भी भ्रष्टाचार के कई मामलों का खुलासा कर चुके हैं। इसके बाद उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। अलग-अलग राज्य सरकारों ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने लंबित याचिका में अपनी अर्जी दाखिल की है।

इसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उनके खिलाफ लगातार संस्थागत कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि यह कोई अकेला या असाधारण मामला नहीं है। बल्कि ऐसी कार्रवाई व्यवस्था का हिस्सा बन गई है।
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