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कर्ज का दुष्चक्र: वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की खामियां बन रहीं गरीब व विकासशील देशों की प्रगति में बाधा
विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ते कर्ज का दुष्चक्र गरीब व विकासशील देशों की प्रगति में बाधा बन रहा है। इस संकट के पीछे इन देशों की आर्थिक नीतियां नहीं, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की संरचनात्मक खामियां हैं।
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वैश्विक कर्ज संकट से गहराती आर्थिक असमानता
- फोटो :
अमर उजाला प्रिंट
विकासशील देशों के लिए कर्ज अब आर्थिक विकास का साधन बनने के बजाय उसकी राह में बड़ी बाधा बनता जा रहा है। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट इस संकट की गंभीरता को ही रेखांकित करती है। इसके अनुसार, विकासशील देशों का बाहरी कर्ज 2025 में बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। स्थिति यह है कि 2022 से 2025 के बीच इन देशों ने नए कर्ज के रूप में जितनी राशि प्राप्त की, उससे 436.1 अरब डॉलर अधिक पुराने कर्ज के भुगतान में खर्च कर दिए। यानी जिन संसाधनों का इस्तेमाल विकास, रोजगार और जनकल्याण पर होना चाहिए था, उनका बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज की अदायगी में जा रहा है। इस संकट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें वैश्विक ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, पूंजी का अमीर देशों की ओर प्रवाह और सस्ते कर्ज की घटती उपलब्धता प्रमुख हैं। दरअसल, जब बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ब्याज दरें बढ़ाती हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों पर पड़ता है। महामारी, ऊर्जा संकट और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के दौरान भारी कर्ज लेने के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन और जापान जैसे अमीर देश खुद कर्ज में फंसे हैं, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड और वैश्विक ब्याज दरें बढ़ गई हैं। विकसित देशों में निवेश पर अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न मिलने के कारण निवेशक अपना पैसा उन्हीं बाजारों में लगाना पसंद करते हैं। इससे विकासशील देशों के लिए पूंजी जुटाना कठिन और महंगा हो जाता है। खासकर, कम विदेशी मुद्रा भंडार, अधिक बाहरी कर्ज और कमजोर वित्तीय व्यवस्था वाले देशों पर इसका अधिक असर पड़ता है। उन्हें निवेश आकर्षित करने के लिए ऊंची ब्याज दरों की पेशकश करनी पड़ती है, जो अंतत: उनके कर्ज के बोझ को और बढ़ा देती है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (अंकटाड) की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के 51 देश, जहां करीब 3.7 अरब लोग रहते हैं, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य व शिक्षा के बजट से ज्यादा पैसा कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च कर रहे हैं। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मौद्रिक नीतिगत फैसले दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन फैसलों के निर्धारण में विकासशील देशों की भूमिका सीमित रहती है। विडंबना यह है कि आर्थिक संकट में फंसे देशों को राहत देने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कई बार ऐसी शर्तें लागू कर देती हैं, जिनसे उनकी वित्तीय मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ऐसे में, जरूरी है कि विकासशील देशों को सस्ता व दीर्घकालिक कर्ज उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए। यह भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ संकट के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जो विकासशील देशों को बार-बार कर्ज के जाल में फंसने से बचा सकें। ऐसा न हुआ, तो कर्ज का यह दुष्चक्र वैश्विक असमानता को और गहरा ही करता रहेगा।
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