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भारत में सैन्य अभ्यास करेगी जापानी सेना: मिसाइलों से लेकर पनडुब्बी तकनीक तक सहयोग; 2+2 वार्ता में क्या तय हुआ?

Thu, 19 Nov 2026 08:38 PM IST
निर्मल कांत एजेंसी, टोक्यो।
एजेंसी, टोक्यो। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 19 Nov 2026 08:38 PM IST
सार

भारत और जापान ने रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। जापानी सेना अगले साल पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में लाइव फायर ट्रेनिंग करेगी। इसमें मिसाइल अभ्यास भी शामिल होगा। दोनों देश पनडुब्बी तकनीक, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे। हिंद-प्रशांत में दोनों देशों की साझेदारी से क्या हासिल होगा? पढ़िए रिपोर्ट

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जापानी समकक्ष के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक

विस्तार

भारत और जापान ने रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। बृहस्पतिवार को टोक्यो में हुई चौथी विदेश एवं रक्षा मंत्री स्तरीय ‘2+2’ वार्ता के दौरान दोनों देशों ने आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत जापान की आत्म रक्षा सेनाएं भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल लाइव-फायर प्रशिक्षण के लिए कर सकेंगी। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास भी शामिल होगा। जापानी रक्षा मंत्री के अनुसार, जापानी सेना अगले साल पहली बार भारतीय रेंज में प्रशिक्षण करेगी।
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संयुक्त बयान में दोनों देशों ने आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और ऐसी नीतियों पर गंभीर चिंता जताई, जो महत्वपूर्ण उद्योगों की वैश्विक आपूर्ति शृंखला को बाधित करती हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने तथा भरोसेमंद आपूर्ति शृंखला विकसित करने पर सहमति जताई। रक्षा क्षेत्र में पनडुब्बी और मिसाइल तकनीक, समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा उत्पादन में सहयोग तेज किया जाएगा। 
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दोनों देशों ने भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), महासागर पहल और जापान की मुक्त एवं खुली हिंद प्रशांत रणनीति के बीच तालमेल बढ़ाने पर सहमति जताई। नवंबर में हुई क्वाड नेताओं की बैठक का स्वागत करते हुए कहा कि भारत-जापान का द्विपक्षीय सहयोग क्वाड की पहलों को भी मजबूती देगा। अगली 2+2 वार्ता भारत में होगी।
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रक्षा सहयोग के प्रमुख फैसले
  • फायरिंग रेंज का इस्तेमाल: जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज भारत में लाइव-फायर प्रशिक्षण करेंगी। इसमें सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास भी शामिल है।
  • मिसाइल और पनडुब्बी तकनीक: दोनों देश विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग तेज करेंगे।
  • समुद्री सुरक्षा: भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स निगरानी, सूचना साझा करने, खोज एवं बचाव तथा आपदा राहत में सहयोग बढ़ाएंगी। साथ ही समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमता विकसित की जाएगी।
  • नौसैनिक जहाज: जहाजों के डिजाइन और निर्माण में संयुक्त विकास की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
  • रक्षा उत्पादन: ‘डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया’ के तहत औद्योगिक साझेदारी बढ़ेगी।

यूनीकॉर्न परियोजना पर आगे बढ़ेंगे
दोनों देशों ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए एकीकृत एंटीना मास्ट विकसित करने वाली यूनीकॉर्न परियोजना से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की अपेक्षा जताई। संयुक्त बयान के मुताबिक, भारत से फरवरी 2027 तक इस परियोजना के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) देने की उम्मीद है।

आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला
सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और दवा उद्योग में परियोजना आधारित सहयोग बढ़ेगा। वैश्विक आपूर्ति शृंखला को विविध और भरोसेमंद बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और शोध संस्थानों के बीच तालमेल मजबूत किया जाएगा। मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और गैर-बाजार नीतियों से पैदा होने वाली आर्थिक असुरक्षा पर दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे। साझा बयान में भारत और जापान ने किसी देश का नाम लिए बिना वैश्विक व्यापार में आर्थिक दबाव के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई।

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डिजिटल, साइबर और अंतरिक्ष सहयोग पर जोर
हिंद-प्रशांत में सुरक्षित, तेज और भरोसेमंद समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क विकसित किया जाएगा। दोनों देश एआई आधारित साइबर खतरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में सहयोग करेंगे। जापान-भारत एआई सहयोग पहल के तहत अनुसंधान एवं विकास को भी बढ़ावा देंगे। अंतरिक्ष की स्थिति पर निगरानी और समुद्री क्षेत्र की निगरानी में अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

आतंकवाद पर साझा रुख
दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की निंदा की। संयुक्त बयान में अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने खत्म करने और वित्तपोषण के रास्ते बंद करने की अपील की गई।
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