उत्तराखंड: टीबी की 60% से कम स्क्रीनिंग वाले जिलों में सीएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने टीबी मुक्त भारत अभियान में सुस्ती पर कड़ा रुख अपनाया है। 60% से कम टीबी स्क्रीनिंग वाले जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को ...और पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
टीबी अभियान में सुस्ती पर मुख्य सचिव सख्त
60% से कम स्क्रीनिंग वाले सीएमओ को प्रतिकूल प्रविष्टि
एक सप्ताह में 100% जांच पूरी करने के निर्देश
राज्य ब्यूरो, देहरादून। टीबी मुक्त भारत अभियान में सुस्ती मुख्य चिकित्साधिकारियों को भारी पड़ गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने खराब प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए हैं, जिनके जिलों में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग 60 प्रतिशत से भी कम रही।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की कुछ जनपदों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। मुख्य सचिव ने अगले एक सप्ताह में मरीजों की सामान्य जांच आंकलन कार्य को 100 प्रतिशत पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने उच्च संवेदनशील और जोखिम वाले गांवों में प्राथमिकता के आधार पर स्क्रीनिंग कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने महानिदेशक स्वास्थ्य स्तर पर अभियान की प्रतिदिन समीक्षा व निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम स्क्रीनिंग वाले जनपदों पर विशेष ध्यान दिया जाए। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करने को कहा।
केंद्र सरकार की प्राथमिकता है टीबी मरीजों की पहचान
केंद्र सरकार प्राथमिकता के आधार पर टीबी मुक्त भारत अभियान चला रही है। अभियान के तहत देशभर के लगभग 1.58 लाख गांवों और शहरी वार्डों में उच्च जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग, एक्स-रे जांच, टीबी मरीजों की शीघ्र पहचान कर उपचार किया जा रहा है।
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इसमें शहरी गरीब, जनजातीय समुदाय, प्रवासी श्रमिक और अन्य संवेदनशील वर्गों पर विशेष फोकस किया गया है। साथ ही मरीजों को पोषण सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
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