MP Budget: 4.65 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है मप्र सरकार का बजट, राजस्व आय बढ़ाना बड़ी चुनौती

ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती आमदनी बढ़ाने की है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के पास कर लगाने के क्षेत्र सीमित हो गए हैं। आवश्यकता बेहतर वित्तीय प्रबंधन की है। इसी वजह से पहली बार रोलिंग बजट तैयार किया जा रहा है। इसमें एक साथ तीन वर्ष की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन कराया जा रहा है, ताकि वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की कार्य योजना अभी से तैयार की जा सके।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ चार लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था। इसका सबसे बड़ा आधार केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़ और केंद्रीय सहायता अनुदान 48,661 करोड़ रुपये था। राज्य ने स्वयं के करों में सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,09,157 करोड़ मिलने का अनुमान लगाया, लेकिन इसमें वह पीछे हैं, क्योंकि जीएसटी का हिस्सा पूरा नहीं मिल पाएगा।

वहीं, सहायता अनुदान भी अभी कम ही मिला है। ऐसे में, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आमदनी बढ़ाने की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। प्रतिमाह राजस्व की स्थिति को लेकर समीक्षा की जा रही है, ताकि विभागीय अधिकारियों के ऊपर भी दबाव रहे है।

उधर, घरेलू, कृषि और उद्योग क्षेत्र के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने पर सरकार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दे रही है। इसमें और वृद्धि संभव है। वहीं, अधोसंरचना विकास और जल जीवन मिशन के काम तेजी से चल रहे हैं। इनमें भी सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा व्यय हो रहा है।

जल जीवन मिशन में तो स्थिति यह है कि केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिलने के कारण राज्य पर आठ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार गया है। सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के क्षेत्र में लगातार व्यय बढ़ रहा है।

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कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कार्य योजना भी बनाई गई है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। पूंजीगत व्यय 90 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, इस निवेश से अधोसंरचना निर्माण के कार्य से जुड़े बाजार में तेजी आएगी और राजस्व बढ़ेगा।