भारत-फिलीपींस संबंध: दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच पीएम मोदी का मनीला दौरा, रक्षा साझेदारी पर रहेगा जोर

इस दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त खरीद पर दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में ठोस प्रगति हो सकती है। फिलीपीन अपनी तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत से करीब 60 अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस सौदे पर अभी अंतिम सहमति होनी बाकी है। भारत और फिलीपीन के बीच साल 2022 में करीब 37.5 करोड़ डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा हुआ था। फिलीपीन और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से तनाव बना हिुआ है। ऐसे में ब्रह्मोस की अतिरिक्त तैनाती फिलीपीन के लिए महत्वपूर्ण होगी। भारत के लिए भी यह रक्षा निर्यात के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का अवसर है। 

दक्षिण चीन सागर पर साफ संदेश
हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री क्षेत्र की भौगोलिक निकटता को देखते हुए समुद्री सहयोग भारत की प्राथमिकता है। साल 2026 को भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया गया है। भारत इस मंच से समुद्री डोमेन जागरूकता, समन्वित गश्त, समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस तंत्र बनाने पर जोर देगा। इस दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन और आसियान देशों के बीच प्रस्तावित आचार संहिता का मुद्दा भी अहम रहेगा। भारत ने साफ संकेत दिया है कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर बनने वाली आचार संहिता अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें गैर-सदस्य देशों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

क्वाड बैठकों पर सस्पेंस
मनीला में होने वाले इन सम्मेलनों से इतर क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) नेताओं की बैठक और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की संभावित मुलाकात को लेकर भी अटकलें तेज हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने फिलहाल ऐसी किसी भी बैठक की पुष्टि नहीं की है। टंडन ने बताया कि कई वैश्विक नेताओं की मौजूदगी के बीच द्विपक्षीय बैठकों का समय तय करना एक जटिल प्रक्रिया है और कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

122 अरब डॉलर का व्यापार
आर्थिक मोर्चे पर आसियान भारत के एक बड़े साझेदार के रूप में उभरा है, जिसके साथ कुल व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत की कोशिश है कि आसियान-भारत माल व्यापार समझौते की समीक्षा जल्द पूरी हो, ताकि भारतीय कंपनियों को बाजार में बेहतर पहुंच मिल सके। इसके साथ ही भारत अपनी स्वदेशी 4जी टेलीकॉम तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ग्रिड एकीकरण के अनुभवों को आसियान देशों के साथ साझा कर तकनीकी पैठ बढ़ाने की तैयारी में भी है।