मुंबई में सम्मेलन: बोले सीएम धामी, प्रवासी उत्तराखंडी प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत व ब्रांड एंबेसडर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों का स्नेह और जुड़ाव राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह भावनात्मक संबंध नई पीढ़ी को भी उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़े रखता है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश दुनिया में बसे प्रवासी उत्तराखंडी राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक दूत व ब्रांड एंबेसडर हैं। सोमवार को सीएम ने मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडवासियों के सम्मेलन में संवाद कर पिछले पांच वर्षों की विकास यात्रा और विकसित उत्तराखंड के विजन को साझा किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों का स्नेह और जुड़ाव राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह भावनात्मक संबंध नई पीढ़ी को भी उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़े रखता है। राज्य सरकार ने प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है। इसका उद्देश्य प्रवासियों की प्रतिभा और विशेषज्ञता को विकास से जोड़ना है। सरकार प्रवासी समाज के सुझावों को विकास प्रक्रिया का आधार मानती है।
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कहा, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी प्रवासी उत्तराखंडियों ने राहत कार्यों में योगदान दिया है। अब तक 27 प्रवासियों ने उत्तराखंड के 29 गांवों को गोद लिया है। इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी के पैतृक गांव गोद लेने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकसित राज्य बन रहा है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही है।
राज्य की उपलब्धियां गिनाईं
राज्य को नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ''अचीवर्स'' और स्टार्टअप रैंकिंग में ''लीडर्स'' श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। जी-20 बैठक व वैश्विक निवेशक सम्मेलन से उत्तराखंड की वैश्विक पहचान मजबूत की है। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सांस्कृतिक संरक्षण और भविष्य का विजन
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत और जनसांख्यिकीय संतुलन के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून लागू किए गए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति से सुशासन मजबूत हुआ है। सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है जहां युवाओं को पलायन न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से उत्तराखंड के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते रहने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन उत्तराखंड विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक जिला-दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, होम-स्टे योजना, वेडिंग डेस्टीनेशन, लखपति दीदी, सौर स्वरोजगार योजना सहित अनेक पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है।
