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तुर्किये जलवायु वार्ता में अब घमासान: समझौते से कोयला-तेल-गैस का जिक्र गायब, कई देश खफा; आखिर क्यों?

Sun, 22 Nov 2026 07:49 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, अंताल्या।

सार

तुर्किये में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के अंतिम समझौते के मसौदे से कोयला, तेल और गैस का जिक्र गायब होने पर विवाद हो गया है। यूरोपीय संघ समेत कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई है। गरीब देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद पर स्पष्टता मांगी है। सम्मेलन तय समय से 44 घंटे से ज्यादा आगे निकल चुका है। फिर भी अंतिम समझौते पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है।
 
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तुर्किये जलवायु वार्ता - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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तुर्किये के अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP31) में अंतिम समझौते के मसौदे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसकी वजह यह है कि प्रस्तावित समझौते में जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ये तीनों ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण हैं।
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यूरोपीय संघ, मार्शल द्वीप और पनामा समेत कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के लगातार बिगड़ते असर से निपटने के लिए मौजूदा मसौदा पर्याप्त नहीं है। आयरलैंड के जलवायु मंत्री डारा ओ'ब्रायन ने यूरोपीय संघ की ओर से कहा, 'यह समझ से परे है कि जलवायु से जुड़े किसी समझौते में जीवाश्म ईंधन का कोई जिक्र ही न हो।'

अंतिम समझौते के मसौदे में क्या-क्या शामिल है?
अंताल्या में दो सप्ताह से चल रहे सम्मेलन की सह-अध्यक्षता कर रहे तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने अंतिम समझौते का मसौदा तैयार किया है। रविवार को अंतिम बैठक बुलाए जाने से पहले इसे जारी किया गया। मसौदे में कई अहम प्रस्ताव हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं है। 
  • कार्बन प्रदूषण को पकड़ने, दोबारा इस्तेमाल करने और सुरक्षित रखने की तकनीक को बढ़ावा देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके तहत एक अरब मीट्रिक टन कार्बन को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
  • देशों में कुल ऊर्जा खपत के मुकाबले बिजली की हिस्सेदारी मौजूदा करीब 21 फीसदी से बढ़ाकर 2035 तक 35 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • परिवहन के साधनों में पेट्रोल-डीजल के बजाय बिजली के इस्तेमाल और उद्योगों में कोयले की जगह बिजली अपनाने पर जोर दिया गया है।
  • गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए आर्थिक मदद देने के पुराने वादों पर अधिक स्पष्टता की मांग की गई है।
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जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं होने पर देशों की क्या आपत्ति?
इस मसौदे को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि इसमें जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। थिंक टैंक E3G के एल्डन मेयर के मुताबिक, 25 साल से अधिक समय तक जलवायु सम्मेलनों के अंतिम फैसलों में जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं हुआ था। हालांकि, 2023 में दुबई में हुए सम्मेलन में जीवाश्म ईंधन से धीरे-धीरे दूर जाने पर सहमति बनी थी।

मेयर ने कहा कि अगर इस बार उस दिशा में गंभीरता दिखाने वाला कोई संकेत नहीं मिलता है तो यह पीछे लौटने जैसा होगा। वहीं, जलवायु विशेषज्ञों ने चेताया है कि कार्बन कैप्चर तकनीक को बढ़ावा देने से जीवाश्म ईंधन में निवेश जारी रखने का बहाना मिल सकता है। जलवायु विश्लेषक बिल हेयर ने यह भी कहा कि कोयले और गैस से पैदा होने वाली बिजली का इस्तेमाल तापमान बढ़ने से रोकने में मदद नहीं करेगा।

सम्मेलन में किन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही?
जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश चाहते हैं कि अंतिम समझौते में गरीब देशों को आर्थिक मदद देने के पुराने वादों पर स्पष्ट जानकारी हो। पिछले जलवायु सम्मेलनों में इस तरह की आर्थिक सहायता तीन गुना करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट शुरुआती वित्तीय आधार तय नहीं किया गया।

इस बीच, जलवायु कार्यकर्ताओं ने मसौदे को खारिज करने की मांग की है। उनका कहना है कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जरूरी कदम नहीं हैं। सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी देशों के समूह के वार्ताकारों के अध्यक्ष एंटवी-बोआसियाको अमोआ ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आपने 54 देशों के समूह और खासकर मेरे देश घाना का सम्मान नहीं किया है।'

सम्मेलन में हंगामा क्यों हुआ?
यह सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होना था, लेकिन बातचीत में देरी के कारण अब यह तय समय से 44 घंटे से ज्यादा आगे निकल चुका है। इसे जलवायु वार्ताओं का अब तक का सबसे लंबा ओवरटाइम बताया गया है। रविवार को तुर्किये के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम ने वार्ताकारों को आपत्तियां और बदलाव के सुझाव देने के लिए केवल करीब तीन घंटे का समय दिया। बैठक के दौरान उनका माइक्रोफोन चालू रह गया और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील से 'बैठ जाने' के लिए कहते सुना गया। 

वहीं, पनामा के पर्यावरण मंत्री जुआन कार्लोस नवारो ने इससे पहले आरोप लगाया था कि बातचीत को 'पेट्रोलियम माफिया' ने बंधक बना रखा है। मसौदे को मंजूरी के लिए लगभग सभी देशों की सहमति जरूरी है। आयोजकों को चिंता है कि प्रतिनिधियों के अंताल्या से रवाना होने के बाद बैठक में इतने देश मौजूद नहीं रहेंगे कि समझौते को मंजूरी मिल सके। अगला जलवायु सम्मेलन नवंबर 2027 में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में आयोजित होगा।
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